मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी गुड गवर्नेंस की धुरी और विकसित राजस्थान-2047 का महत्वपूर्ण सारथी है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसी दिशा में पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।
प्रमोशन में 2 साल की छूट
मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने के लिए लगातार तीसरे वर्ष भी निर्धारित अनुभव में 2 साल की छूट दी जाएगी। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का उपयोग नहीं किया है। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किए जाएंगे।
प्रमोशन में राहत
2 साल
ग्रेच्युटी सीमा
₹25 लाख
नए पद स्वीकृत
149
अतिरिक्त पेंशन (70 वर्ष पर)
5%
ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपये
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
पेंशनरों को भी राहत
उन्होंने बताया कि 30 जून को राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। साथ ही:
* 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5% अतिरिक्त पेंशन भत्ता
* कर्मचारी की मृत्यु होने पर 10 वर्ष तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन
* RGHS योजना में माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प
8वें वेतन आयोग पर समिति
मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी।
महिला कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले
* अनुकंपा नियुक्ति में पुत्रवधू को भी शामिल किया गया।
* एकल महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव 6 चरणों में लेने की सुविधा।
* कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल के लिए ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ स्थापित किए जाएंगे।
149 नए पदों को मंजूरी
शासन सचिवालय की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार ने 149 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री का बयान
“राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी विकसित राजस्थान-2047 का महत्वपूर्ण सारथी है। सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार सुधारात्मक फैसले ले रही है।”
— मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए इन फैसलों को कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक बताया।
