नई दिल्ली। सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने ऐसे आपराधिक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा को स्पेशल जज नियुक्त किया है। यह अदालत राऊज एवेन्यू कोर्ट परिसर से संचालित होगी और पेपर लीक व अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ‘संसद चलो’ मार्च भी निकाला था।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार फैसले ले रही है।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब ऐसे मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों की तुलना में अधिक तेजी से होने की उम्मीद है, जिससे दोषियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई संभव हो सकेगी।
