देशभर में 1 जुलाई से निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने अपने सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया। कंपनी ने इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई गिरावट को बताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निजी कंपनी अपने ग्राहकों को राहत दे सकती है तो देश की सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) अब तक कीमतें कम क्यों नहीं कर रही हैं?
देश के करोड़ों वाहन चालकों के बीच यही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने के बावजूद सरकारी पेट्रोल पंपों पर कीमतें जस की तस क्यों बनी हुई हैं?
नायरा एनर्जी ने क्यों घटाए दाम?
नायरा एनर्जी का कहना है कि पिछले दिनों वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। रिफाइनिंग लागत कम होने के बाद कंपनी ने उसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया। यही कारण है कि 1 जुलाई से कंपनी ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया।
गौरतलब है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ था, तब नायरा ने सबसे पहले कीमतें बढ़ाई थीं। अब बाजार सामान्य होने पर कंपनी ने वही बढ़ोतरी वापस ले ली है।
सरकारी पेट्रोल पंपों पर रेट कम क्यों नहीं हुए?
देश में सबसे अधिक पेट्रोल और डीजल की बिक्री IOC, BPCL और HPCL के माध्यम से होती है। इनके पास देश के लगभग 90 प्रतिशत पेट्रोल पंप हैं। इसके बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक कीमतों में कोई कटौती नहीं की है।
विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं—
- सरकारी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की स्थिरता का इंतजार करती हैं।
- तेल कंपनियां पहले हुए नुकसान की भरपाई भी करती हैं।
- मूल्य निर्धारण में सरकार की नीतियों और टैक्स का भी बड़ा प्रभाव रहता है।
- कंपनियां हर उतार-चढ़ाव पर तुरंत खुदरा कीमतें नहीं बदलतीं।
हालांकि इन कारणों पर कंपनियों की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
क्या सरकार कीमतें कम नहीं कर सकती?
तकनीकी रूप से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें तेल विपणन कंपनियां तय करती हैं। लेकिन चूंकि IOC, BPCL और HPCL में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए आम लोगों का मानना है कि सरकार चाहे तो राहत दिला सकती है।
यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं—
- जब निजी कंपनी दाम घटा सकती है तो सरकारी कंपनियां क्यों नहीं?
- क्या सरकार आम जनता को राहत देने में देरी कर रही है?
- अगर कच्चा तेल सस्ता हो चुका है तो उसका पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक क्यों नहीं पहुंच रहा?
फिलहाल किसे मिलेगा फायदा?
1 जुलाई से केवल नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर ही पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा। जिन शहरों में नायरा के पंप नहीं हैं, वहां लोगों को अभी भी सरकारी कंपनियों के पुराने दामों पर ही ईंधन खरीदना पड़ रहा है।
क्या आगे सरकारी कंपनियां भी कीमतें घटाएंगी?
ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय तक इसी तरह नरम बनी रहती हैं तो सरकारी तेल कंपनियां भी कीमतों में कटौती कर सकती हैं। हालांकि फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
जनता का सवाल
देशभर में लाखों वाहन चालक अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं—
“जब निजी पेट्रोल पंप जनता को सस्ता पेट्रोल और डीजल दे सकते हैं, तो सरकारी पेट्रोल पंप ऐसा क्यों नहीं कर सकते?”
अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियों पर हैं कि क्या आने वाले दिनों में आम लोगों को भी ईंधन की कीमतों में राहत मिलेगी या फिर निजी और सरकारी पंपों के बीच यह अंतर बना रहेगा।
