जयपुर, 4 मार्च । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण अनियमितताओं के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ और सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बुधवार को प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक ली। बैठक में महाजन ने ज़ोन 10,13,14,15,16,22,23,24 और ज़ोन 25 कि कार्य प्रगति की समीक्षा की । बैठक में बताया गया की आयुक्त सिद्धार्थ महाजन द्वारा प्रदत्त सपष्ट निर्देशों की अनुपालना में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिछले दो माह में बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है।
37 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त, बाजार कीमत 233.40 करोड़ रुपये
प्रवर्तन शाखा द्वारा की गई कार्रवाई के तहत केवल जनवरी और फरवरी माह में ही कुल 37 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 233.40 करोड़ रुपये आंकी गई है।
महाजन ने बताया की जनवरी 2026 में प्रवर्तन दस्ते ने जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटाए। इस भूमि की अनुमानित राशि 173.40 करोड़ रुपये है, इसके अतिरिक्त फरवरी माह के प्रथम पखवाड़े में ही त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 20 बीघा भूमि को खाली करवाया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है। जेडीए द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वाले और अतिक्रमण करने वाले तत्वों में हड़कंप है।
सख्ती से निपटा जाएगा आवांछित तत्वों से: महाजन
आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि जेडीए की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की सूचना मिलते ही नियमानुसार चालान पेश कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोमवार से साप्ताहिक अभियान शुरू कर इसी गति से सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण के सभी लम्बित मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जेडीए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार की मंशानुरूप सुनियोजित नगरीय विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्यरत है ।
महाजन ने आमजन से शहर के नियोजित विकास में सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जयपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अवैध निर्माण, कब्जा या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के लिए जेडीए द्वारा 24×7 कंट्रोल रूम और डिजिटल पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आमजन स्वयं उपस्थित होकर या कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर 24X7; हेल्पलाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त भागचंद बधाल, अतिरिक्त आयुक्त भूमि प्रतिभा पारीक, मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक शिल्पा चौधरी सहित ज़ोन उपायुक्त एवं अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।
