केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया, मंत्रियों, मंत्रिमंडल सचिवालय और पीएमओ के खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का आवंटन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया, मंत्रियों, मंत्रिमंडल सचिवालय और पीएमओ के खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का आवंटन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2026 को लगातार नौवीं बार पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है. यह इतिहास का दूसरा मौका है जब बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया गया. इस बजट में सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा पर फोकस किया गया है, जबकि इनकम टैक्स के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

यह बजट ऐसे समय में पेश हुआ है, जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले दो वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है. हालांकि, अमेरिका के हाई टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बीच 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को किसी भी हाल में लगातार 8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखनी होगी.

सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देने की दिशा में कदम उठाए हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा सरकार की ओर से 7 रेल कॉरिडोर, देश में तीन नए एम्स और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का ऐलान किया गया है. निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है. इसमें से 2.19 लाख करोड़ कैपिटल बजट है, जिसमें रिकॉर्ड 22 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है

केन्द्रीय बजट 2026-27 पीएम मोदी को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है. उन्होंने कहा कि महिला वित्त मंत्री के रूप में लगातार 9वीं बार बजट पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जो अपार अवसरों का नया राजमार्ग है. साथ ही, वर्तमान के सपनों को साकार करता है. उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है और 2047 के विकसित भारत के ऊंची उड़ान के मजबूत आधार है

मंत्रियों, मंत्रिमंडल सचिवालय और पीएमओ के खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का आवंटन

केंद्रीय बजट 2026-27 में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और राज्य अतिथियों के आतिथ्य और मनोरंजन पर होने वाले खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 978.20 करोड़ रुपये से अधिक है

वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए देश का बजट संसद में पेश कर दिया है. सबसे ज्यादा बजट परिवहन मंत्रालय को दिया गया है. सरकार ने परिवहन को 5,98,520 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय रहा. उसे 5,94,585 करोड़ रुपये मिले हैं. तीसरे नंबर पर ग्रामीण विकास 2,73,108, चौथे पर गृह मंत्रालय 2,55,234, 5वें पर कृषि मंत्रालय 1,62,671, छठे पर शिक्षा 1,39,289, 7वें पर ऊर्जा 1,09,029, 8वें पर स्वास्थ्य 1,04,599, 9वें पर शहरी विकास 85,522 और 10वें नंबर पर आईटी और टेलीकॉम मंत्रालय रहा है, उसे 74,560 करोड़ रुपये मिले हैं

राजमार्ग मंत्रालय का बजट 3.09 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार द्वारा रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश आम बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 2.87 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से लगभग आठ प्रतिशत अधिक है

बजट में रक्षा मंत्रालय को क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को 2026-27 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया है. इनमें से 2.1 लाख करोड़ रुपये सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए हैं. रक्षा मंत्रालय के पास राफेल फाइटर जेट्स, पनडुब्बियों और UAV ड्रोन जैसी कई डील पाइपलाइन में हैं

PM मोदी ने की बजट की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है. यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है. इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. विकसित भारत की नींव मजबूत होगी. भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को स्पीड मिलेगी. बजट हमारे विजन को साकार करता है. उन्होंने निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है

वित्त मंत्री के बजट के बाद गृहमंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन आया है. उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर AI तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक, विकसित भारत बजट हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के सपनों को शक्ति देकर उन्हें पूरा करने वाला बजट है

ममता बनर्जी ने बजट 2026-27 को सुनाई खरी-खरी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बजट 2026-27 रास नहीं आया. उन्होंने कहा है कि 2026-27 का केंद्रीय बजट दिशाहीन, जनविरोधी है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है. इसके अलावा, बजट में आम लोगों और उनके राज्य के लिए कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल के लिए भी कुछ नहीं है. उन्होंने बताया कि यह बजट झूठ का पुलिंदा है. अक्षमता का प्रतीक है

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