राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. 25 साल बाद पहली बार राज्य के डिस्कॉम्स ने विद्युत शुल्क में कमी की है. जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अप्रैल में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ याचिका दायर की थी जिस पर शुक्रवार (3 अक्तूबर) को निर्णय सुनाया गया. आयोग ने लागत और खर्च के दबाव के बावजूद टैरिफ को सरल बनाने और उपभोक्ताओं के हित को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत
0 से 50 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए दर 4.75 रुपये प्रति यूनिट यथावत रखी गई है. 51 से 150 यूनिट खपत करने वालों को 50 पैसे प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट वालों को 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है. राज्य में 1.35 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं. इनमें से 1.04 करोड़ उपभोक्ता मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के दायरे में हैं और इनमें से 62 लाख उपभोक्ता हर महीने 100 यूनिट तक खपत करते हैं. इनका बिल पहले की तरह शून्य ही रहेगा. इन पर प्रस्तावित रेगुलेटरी सरचार्ज का भी असर नहीं पड़ेगा, इसे राज्य सरकार वहन करेगी
पहली बार उद्योगों के लिए एक समान टैरिफ लागू किया गया है. वृहद् उद्योगों की दर 7.30 रुपये से घटाकर 6.50 रुपये प्रति यूनिट और मध्यम उद्योगों की दर 7 रुपये से घटाकर 6.50 रुपये कर दी गई है. स्मॉल इंडस्ट्री की दर 6 और 6.45 रुपये को मिलाकर एक समान 6 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है. इससे औद्योगिक श्रेणी में एकरूपता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा
किसानों को भी राहत
20 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के लिए दर 5.55 रुपये से घटाकर 5.25 रुपये प्रति यूनिट की गई है. किसानों पर रेगुलेटरी सरचार्ज का भार भी राज्य सरकार वहन करेगी
नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर
डिस्कॉम्स ने पावर परचेज कॉस्ट कम करने के लिए सौर ऊर्जा पर जोर दिया है. कुसुम योजना के तहत 1,800 मेगावाट से अधिक विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं. 22 जिलों में किसानों को दिन के समय दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति दी जा रही है. लक्ष्य है कि प्रदेश में 12,000 मेगावाट क्षमता विकसित की जाए
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